सरपंच व उपसरपंच मानधनवाढ: शासनाचा नवा निर्णय

ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात सरपंच व उपसरपंच यांची महत्त्वाची भूमिका असते. त्यांच्या सेवेसाठी शासन दरमहा मानधन देत असते. मात्र, हे मानधन अत्यल्प असल्याची तक्रार अनेक वर्षांपासून केली जात होती.

शासन निर्णय

शिंदे सरकारने २४ सप्टेंबर २०२४ रोजी झालेल्या निर्णयानुसार सरपंच व उपसरपंच यांच्या मानधनामध्ये वाढ करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, या घोषणेनंतर प्रत्यक्ष वाढीव मानधन मिळण्यास विलंब झाला. आता शासनाने १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी नवा शासन निर्णय काढून वाढीव मानधन मंजूर केले आहे आणि त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

नवीन मानधन किती असेल?

सरपंच व उपसरपंच यांना मिळणारे मानधन त्यांच्या ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येवर अवलंबून असेल. सुधारित दर पुढीलप्रमाणे आहेत:

1. लोकसंख्या २,००० पर्यंत:
   • सरपंच: ₹६,००० प्रति महिना
   • उपसरपंच: ₹२,००० प्रति महिना
2. लोकसंख्या २,००० ते ८,०००:
   • सरपंच: ₹८,००० प्रति महिना
   • उपसरपंच: ₹३,००० प्रति महिना
3. लोकसंख्या ८,००० पेक्षा अधिक:
   • सरपंच: ₹१०,००० प्रति महिना
   • उपसरपंच: ₹४,००० प्रति महिना

मानधनाचे स्वरूप व निधी वितरण

सरपंच व उपसरपंच यांच्या मानधनाचे ७५% अनुदान शासनाकडून दिले जाणार असून २५% निधी ग्रामपंचायतीच्या स्वनिधीतून उपलब्ध करावा लागणार आहे.

सरपंच व उपसरपंच यांची भूमिका

ग्रामपंचायतीच्या विकासासाठी सरपंच व उपसरपंच यांना महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. यामध्ये –

• गावाच्या विकासासाठी शासकीय निधी संकलित करणे
• पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयांमध्ये पाठपुरावा करणे
• विविध योजनांची अंमलबजावणी करणे
• गावातील मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रयत्न करणे

ग्रामविकासासाठी शासनाच्या विविध योजना

ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून शासन विविध योजना राबवत असते. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सरपंच व उपसरपंच यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते.

शासनाने मंजूर केलेली मानधनवाढ ही गावच्या लोकप्रतिनिधींसाठी दिलासा देणारी आहे. यामुळे ग्रामपंचायतीच्या प्रशासनात अधिक पारदर्शकता व कार्यक्षमता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.