👉👉19 वा हप्ता पात्र शेतकऱ्यांची यादी जाहीर, येथे पहा
पीएम किसान योजना: एक दृष्टिक्षेप
योजनेचे नाव | प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना |
---|---|
सुरुवात तारीख | 1 डिसेंबर 2018 |
लाभार्थी | लहान व अल्पभूधारक शेतकरी |
वार्षिक आर्थिक मदत | ₹6,000 |
हप्त्यांची संख्या | 3 (दर चार महिन्यांनी एक हप्ता) |
प्रत्येक हप्त्याची रक्कम | ₹2,000 |
19 व्या हप्त्याची तारीख | फेब्रुवारी 2024 |
अर्ज प्रक्रिया | ऑनलाइन व ऑफलाइन |
या हप्त्याचे महत्त्व
👉👉19 वा हप्ता पात्र शेतकऱ्यांची यादी जाहीर, येथे पहा
- रब्बी हंगामासाठी मदत: रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत होणार आहे.
- डिजिटल पेमेंट: रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होते, ज्यामुळे प्रक्रिया पारदर्शक राहते.
- लाखो शेतकऱ्यांना लाभ: या हप्त्यात देखील लाखो शेतकरी लाभ घेणार आहेत.
योजनेचे फायदे
- आर्थिक सहाय्य: लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दरवर्षी ₹6,000 ची मदत.
- थेट बँक खात्यात रक्कम: थेट बँक खात्यात पैसे जमा झाल्यामुळे मध्यस्थांची भूमिका संपुष्टात येते.
- शेती सुधारणा: बी-बियाणे, खते आणि इतर शेतीसाठी गरजेच्या गोष्टींसाठी शेतकरी ही रक्कम वापरू शकतात.
- पारदर्शकता: डिजिटल व्यवहारामुळे प्रक्रिया पारदर्शक राहते.
पात्रता (Eligibility)
- अर्जदार हा भारतीय शेतकरी असावा.
- अर्जदाराकडे स्वतःच्या नावावर शेतीयोग्य जमीन असावी.
- सरकारी कर्मचारी आणि आयकरदाते या योजनेसाठी पात्र नाहीत.
- शेतकरी कुटुंबाची व्याख्या: पती, पत्नी आणि अवयस्क मुले.
आवश्यक कागदपत्रे (Required Documents)
- आधार कार्ड
- बँक खाते तपशील
- जमीन दस्तऐवज (खसरा/खतौनी)
- मोबाइल क्रमांक
- पासपोर्ट साईज फोटो
अर्ज प्रक्रिया (Application Process)
ऑनलाइन अर्जासाठी स्टेप्स
- अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.
- “New Farmer Registration” या पर्यायावर क्लिक करा.
- आवश्यक माहिती भरा व दस्तऐवज अपलोड करा.
- सबमिट करा आणि रजिस्ट्रेशन नंबर मिळवा.
ऑफलाइन अर्जासाठी स्टेप्स
- नजीकच्या CSC सेंटरवर जा.
- आवश्यक कागदपत्रे जमा करा.
- अधिकारी फॉर्म भरून देईल व तुम्हाला पावती मिळेल.
पेमेंट स्टेटस कसे तपासावे?
- अधिकृत पोर्टलला लॉगिन करा.
- “Beneficiary Status” या पर्यायावर क्लिक करा.
- आधार क्रमांक किंवा मोबाइल क्रमांक प्रविष्ट करा.
- स्क्रीनवर तुमचे पेमेंट स्टेटस दिसेल.
ही योजना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त असून त्यांना आर्थिक दृष्टिकोनातून स्वयंपूर्ण बनवण्याचा भारत सरकारचा प्रयत्न आहे.