ई-श्रम कार्ड भत्ता योजना २०२५ : सरकार कामगारांना देत आहे दरमहा ₹१००० अर्ज, पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रे
भारत सरकारने असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांसाठी ई-श्रम कार्ड योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत पात्र कामगारांना दरमहा ₹1000 ची आर्थिक मदत दिली जाते. हे पैसे थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होतात.
या योजनेचा उद्देश काय आहे?
ई-श्रम कार्ड भत्ता योजनेचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, बेरोजगार आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना आर्थिक आधार देणे आहे, जेणेकरून त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला रोजच्या गरजा भागवण्यासाठी मदत होईल.
योजनेचे फायदे
- दरमहा ₹1000 थेट बँक खात्यात जमा
- अपघाती विमा – ₹2 लाखांपर्यंत संरक्षण
- 60 वर्षांनंतर ₹3000 पर्यंत पेन्शन लाभ
- आरोग्य विमा आणि इतर सरकारी योजनांचा फायदा
कोण पात्र आहे?
- अर्जदार भारतीय नागरिक असावा
- वय 16 ते 59 वर्षांच्या दरम्यान असावे
- असंघटित क्षेत्रात काम करणारा असावा (जसे की मजूर, रिक्षाचालक, घरकाम करणारे, शेतमजूर इ.)
- अर्जदार करदाता नसावा (वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा कमी)
- कोणत्याही सरकारी नोकरीत नसावा
- ट्रॅक्टर वगळता कोणताही चारचाकी वाहन नसावा
- आधीपासून कोणताही शासकीय भत्ता किंवा पेन्शन घेत नसावा
कागदपत्रे (Documents)
- आधार कार्ड
- बँक पासबुक
- मोबाईल नंबर (आधारशी लिंक केलेला)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- रहिवासी दाखला
- जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
- उत्पन्न प्रमाणपत्र
- रेशन कार्ड
- मतदार ओळखपत्र किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स
ऑनलाइन अर्ज कसा करावा?
- eshram.gov.in या पोर्टलवर जा
- “सेल्फ रजिस्ट्रेशन” किंवा “Register on e-Shram” वर क्लिक करा
- आधारशी लिंक मोबाईल नंबर टाका आणि OTP द्वारे पडताळणी करा
- आपली वैयक्तिक माहिती भरा
- आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा
- बँक तपशील भरा (खाते क्रमांक, IFSC कोड)
- फॉर्म भरून सबमिट करा
- अर्जानंतर तुम्हाला एक UAN (युनिक अकाउंट नंबर) मिळेल – तो जपून ठेवा
- पात्रता पूर्ण झाल्यानंतर भत्ता थेट बँकेत जमा होईल
CSC सेंटरमधून अर्ज कसा करायचा?
- जवळच्या CSC सेंटरमध्ये जा
- सर्व कागदपत्रे घेऊन जा
- CSC ऑपरेटरकडे अर्जाची माहिती द्या
- ऑपरेटर तुमच्यासाठी ऑनलाइन अर्ज भरेल
- अर्ज झाल्यावर तुमच्या हातात रसीद व UAN क्रमांक दिला जाईल
भत्ता मिळण्याची प्रक्रिया
एकदा तुमचा अर्ज मंजूर झाला की, दरमहा ₹1000 चा भत्ता थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल.
टीप: ही योजना केंद्र सरकार व काही राज्य सरकारांच्या सहकार्याने चालवली जाते आणि राज्यांनुसार भत्त्याची रक्कम थोडीफार बदलू शकते.
