राज्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि थकीत वेतनाच्या संदर्भात दोन महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी
महाराष्ट्र शासनाने 11 फेब्रुवारी 2025 रोजी राज्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि थकीत वेतनाच्या संदर्भात दोन महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केले आहेत.
1. थकीत वेतनाबाबत शासन निर्णय:
शालेय शिक्षण विभागाने अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत सुनावणीअंती अपात्र ठरलेल्या विशेष शिक्षकांच्या थकीत वेतनाच्या बाबतीत उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल झालेल्या अवमान याचिकांच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, या विशेष शिक्षकांना त्यांच्या नियुक्ती दिनांकापासून मार्च 2023 पर्यंतच्या कार्यकाळातील थकीत वेतन म्हणून रु. 57,56,380/- (अक्षरी सत्तावन्न लक्ष छप्पन्न हजार तीनशे ऐंशी रुपये फक्त) इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ही रक्कम संबंधित विशेष शिक्षकांच्या खात्यात थेट जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याबाबत कोणतीही अनियमितता आढळल्यास, शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे यांना जबाबदार धरले जाईल, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
👉👉शासन निर्णय GR येथे पहा 👈👈
2. वेतन अनुदानाबाबत शासन निर्णय:
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम 2024 अंतर्गत सन 2024-25 चे अनुदान वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे अनुदान BIMS प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
या शासन निर्णयांच्या अधिक माहितीसाठी, कृपया महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या.