राज्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आपल्या प्रमुख 7 मागण्या मांडल्या असून, त्या मान्य करण्याबाबत सरकारकडून विचार केला जात आहे. मार्च 2025 मध्ये अर्थसंकल्प सादर होणार असल्याने त्यापूर्वीच या मागण्यांबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांना पत्र पाठवून मागण्यांची आठवण करून दिली आहे.
मुख्य मागण्या:
- थकबाकीसह महागाई भत्ता मिळावा – केंद्र सरकारने महागाई भत्ता वाढवून 50% वरून 53% केला आहे. त्याप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही वाढीव भत्ता मिळावा.
- जुनी पेन्शन योजना लागू करावी – मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर केल्याप्रमाणे, सुधारित पेन्शन योजनेची अधिसूचना तातडीने काढावी.
- सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे – केंद्र आणि 25 राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय 60 वर्षे करावे.
- उच्च वेतनश्रेणीतील मर्यादा काढावी – निवडसूचीमधील 25% कर्मचाऱ्यांऐवजी सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणीचा लाभ द्यावा.
- रिक्त पदे भरावीत – सध्या 2.5 लाखांहून अधिक सरकारी पदे रिक्त आहेत. बेरोजगार तरुणांना संधी मिळावी म्हणून ही पदे वेळेत भरावीत.
- महिला कर्मचाऱ्यांना 2 वर्षांची बालसंगोपन रजा द्यावी – सध्या फक्त 6 महिने रजा दिली जाते, पण केंद्राप्रमाणे 2 वर्षांची रजा मंजूर करावी.
- सेवानिवृत्ती व मृत्यू उपदान मर्यादा वाढवावी – ही मर्यादा सध्या कमी असून, ती केंद्राप्रमाणे ₹25 लाख करावी.
- निवृत्ती वेतन पुनर्स्थापनेसाठी कालावधी कमी करावा – सध्या हा कालावधी 15 वर्षांचा असून, तो 12 वर्षे करावा.
या मागण्या मान्य केल्यास अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. यातील काही मागण्या सरकार मान्य करेल का, हे लवकरच स्पष्ट होईल.