लाडकी बहीण योजनेत मोठे बदल : राज्य सरकारचा नवा निर्णय
महाराष्ट्र सरकारने लाडकी बहीण योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक मदत योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावी यासाठी सरकारने आता प्राप्तिकर विभागाच्या सहाय्याने लाभार्थ्यांचे उत्पन्न तपासण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरपंच व उपसरपंच यांच्या मानधनात वाढ, निधी उपलब्ध शासन निर्णय GR
उत्पन्नाच्या निकषानुसार लाभार्थींची छाननी
लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. यासाठी आयकर विभागाची मदत घेतली जाणार असून लाभार्थ्यांची आर्थिक स्थिती तपासली जाणार आहे. तसेच, अन्य योजनांमधून आर्थिक सहाय्य मिळत असलेल्या महिलांनाही या योजनेपासून दूर ठेवण्याची शक्यता आहे.
लाडक्या बहिणींच्या फेब्रुवारी 8 व्या हप्त्या बाबत मोठी अपडेट
योजनेंतर्गत आतापर्यंत वाटप
गेल्या सात महिन्यांत सुमारे ₹25,250 कोटी रुपये या योजनेतून वितरित करण्यात आले आहेत. महिलांना आर्थिक सहाय्य मिळावे, हा उद्देश ठेवून ही योजना राबवली जात आहे. मात्र, निधीचा योग्य विनियोग व्हावा म्हणून सरकारने सामाजिक आणि आर्थिक स्तरावर योजनेचे पुनरावलोकन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या १८,८८२ पदे, अर्ज प्रक्रिया पहा
ई-केवायसी अनिवार्य
लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना दरवर्षी जून महिन्यात ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. आतापर्यंत 2 कोटी 63 लाख महिलांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली असून, त्यापैकी 2 कोटी 41 लाख महिला पात्र ठरल्या आहेत.
2100 रुपयांचा वाढीव हफ्ता मिळणार?
विधानसभा निवडणुकीदरम्यान महायुती सरकारने 2100 रुपये प्रति महिना देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्याप हा वाढीव हफ्ता मंजूर झालेला नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात यावर विचार केला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मार्च महिन्यातील अर्थसंकल्पात अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
सरकारच्या नव्या निर्णयाचा उद्देश
राज्य सरकारचा उद्देश गरजू महिलांना आर्थिक मदत देण्याचा आहे. मात्र, अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून तपासणी केली जाणार असून, अपात्र लाभार्थ्यांना वगळले जाईल. या बदलांमुळे योजना अधिक प्रभावी आणि गरजू महिलांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे.