स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर जाण्याची शक्यता
गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विविध याचिका एकत्रित करून या प्रकरणाची सुनावणी २५ फेब्रुवारी रोजी घेण्याचे निश्चित केले आहे. त्यामुळे निवडणुकांच्या तयारीला लागलेले राजकीय पक्ष आणि इच्छुक उमेदवारांच्या आशा पुन्हा धुळीस मिळाल्या आहेत.
न्यायालयीन सुनावणी
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठासमोर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडली. त्यांनी खंडपीठाकडे तासाभरात बाजू मांडण्याची विनंती केली. मात्र, कोर्टाच्या वेळेअभावी सुरुवातीला ५ फेब्रुवारी तारीख देण्यात आली. त्याच दिवशी दिल्ली विधानसभा निवडणुका असल्यामुळे सुनावणीची तारीख २५ फेब्रुवारी करण्यात आली.
महत्त्वाचे मुद्दे
निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्यावर येत्या सुनावणीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. परिणामी प्रशासक राज संपुष्टात येऊन निवडणुका घोषित होतील. यासंदर्भात पंजाब प्रकरणाचा दाखलाही दिला गेला असल्याची माहिती अॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी दिली.
निवडणुका रखडण्याची कारणे
- सदस्य संख्या वाढ: २०२१ मध्ये राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्य संख्येत वाढ केली होती.
- प्रभाग रचना: निवडणूक आयोगाने या बदलाच्या आधारे प्रभाग रचना, मतदार यादी तयार केली.
- अधिसूचना रद्द: ४ ऑगस्ट २०२२ रोजी राज्य शासनाने अधिसूचना जारी करून या सर्व कार्यवाही रद्द केल्या. त्यामुळे निवडणुका रखडल्या.
आव्हान याचिका आणि न्यायालयीन मुद्दे
सर्वोच्च न्यायालयात विविध याचिकांमध्ये तीन प्रमुख मुद्द्यांवर आव्हान दिले गेले आहे:
- प्रभाग रचनेचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाचा की राज्य शासनाचा?
- महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांची कमी केलेली सदस्य संख्या.
- २२ नगरपरिषद व ४ नगरपंचायतीच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचा मुद्दा.
मागील सुनावणीतील न्यायालयाचे निरीक्षण
न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत घेणे बंधनकारक असूनही राज्याच्या अध्यादेशांमुळे प्रक्रिया रखडल्याचे नमूद केले. ओबीसी आरक्षण, प्रभाग रचना, आणि शासनाचे अध्यादेश यासंदर्भातील सर्व मुद्द्यांवर वकिलांनी एकत्रित विचारमंथन करण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली.
यामुळे आता २५ फेब्रुवारीला होणाऱ्या सुनावणीनंतर या रखडलेल्या निवडणुकांच्या भविष्याविषयी चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.