या निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आनंदाची बातमी! निवृत्तीवेतन सुधारणेचे आदेश लागू
या आदेशान्वये, आधीपासून सेवानिवृत्त झालेल्या नागरी निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्तीवेतन सुधारणेचा लाभ मिळत नव्हता, तर नव्याने निवृत्त झालेल्या निवृत्तीवेतनधारकांना हा लाभ मिळत असे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सर्व निवृत्तीवेतनधारक निवृत्त झाले तरी त्यांना समान लाभ मिळावेत.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय
दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारचे 18.11.2009 चे मेमोरँडम पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. हा निर्णय श्री एसपीएस वन्स आणि श्री डी.एस. प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापित केलेल्या कायदेशीर उदाहरणांशी विरोधाभासाच्या आधारावर नाकारण्यात आला.
सर्व निवृत्तीवेतनधारकांना समान निवृत्तीवेतन मिळावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच सांगितले होते. दिनांक 18.11.2009 च्या परिपत्रकाबाबत वाद सर्वोच्च न्यायालयाने 09.09.2008 रोजी एक निवाडा दिला होता की, समान पदावरून निवृत्त होणाऱ्या पेन्शनधारकांना समान पेन्शन मिळायला हवी. परंतु केंद्र सरकारने 18.11.2009 रोजी एक परिपत्रक जारी केले की, हा लाभ केवळ संरक्षण निवृत्तीवेतनधारकांना लागू असेल, नागरी पेन्शनधारकांना नाही.
निवृत्तीवेतनधारकांची नाराजी आणि उच्च न्यायालयात याचिका
केंद्र सरकारच्या या आदेशामुळे नागरी पेन्शनधारकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. या आदेशाविरोधात त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या प्रदीर्घ सुनावणीनंतर हा आदेश बेकायदेशीर असल्याचा निकाल देत तो रद्द केला.
भारतीय पेन्शनर समाजाची मागणी
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर, इंडियन पेन्शनर्स सोसायटीने केंद्र सरकारकडे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे आणि 2006 पूर्वीच्या सर्व निवृत्तीवेतनधारकांच्या निवृत्तीवेतन सुधारणेचे आदेश तातडीने लागू करावेत, अशी मागणी केली आहे.
या निर्णयाचा अर्थ काय आहे?
या निर्णयामुळे 2006 पूर्वी निवृत्त झालेल्या सर्व नागरी निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्तीवेतन सुधारणेचा लाभ मिळणार आहे. यापूर्वी, केंद्र सरकारच्या 18.11.2009 च्या आदेशामुळे त्यांना हा लाभ मिळत नव्हता. आता, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांना समान लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या निर्णयाचा अंमल कधीपासून होणार?
दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचा आदेश रद्द केला असला तरी, या निर्णयाचा अंमल कधीपासून होणार, याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. मात्र, भारतीय पेन्शनर संघटनेने केंद्र सरकारकडे तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे लवकरच याबाबत अधिक माहिती समोर येईल, अशी अपेक्षा आहे.