जिल्हा परिषद [ZP] कर्मचाऱ्यांच्या बदलीचे नवे नियम – महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय

जिल्हा परिषद [ZP] कर्मचाऱ्यांच्या बदलीचे नवे नियम – महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्र सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बदलीच्या नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. २३ मे २०२५ रोजी याबाबत एक शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले असून, यामधून नवीन धोरणाची माहिती देण्यात आली आहे.

बदलाची पार्श्वभूमी

गेल्या काही वर्षांत गट-क (वर्ग ३) आणि गट-ड (वर्ग ४) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली प्रक्रियेत अनेक अडचणी येत होत्या. २०१४ पासून लागू असलेल्या जुन्या नियमांमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना त्रास सहन करावा लागत होता. आदिवासी आणि नक्षलग्रस्त भागांतील कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन हे नवे धोरण तयार करण्यात आले आहे.

काय बदल झाले आहेत?

जुन्या नियमांमधील बदल

पूर्वी १०% कर्मचाऱ्यांची अनिवार्य (म्हणजे टाळता न येणारी) बदली केली जायची. यात प्राथमिक शिक्षक, ग्रामसेवक, आरोग्य कर्मचारी यांचा समावेश होता. मात्र या नियमानुसार अनेक कर्मचाऱ्यांना अडचणी येत होत्या.

नव्या धोरणाचे ठळक मुद्दे

• आता १०% अनिवार्य बदलीचा नियम फक्त गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांवर लागू राहील. मात्र प्राथमिक शिक्षकांना यापासून सूट देण्यात आली आहे.
• त्यामुळे आता प्राथमिक शिक्षकांना जबरदस्तीने बदली केली जाणार नाही. हा त्यांच्या दृष्टीने मोठा दिलासा आहे.

आदिवासी आणि नक्षलग्रस्त भागांसाठी खास सवलती

• जर एखादा कर्मचारी आदिवासी किंवा नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत असेल आणि त्याने त्याच तालुक्यातच राहण्याची विनंती केली, तर त्याला अनिवार्य बदलीपासून वगळण्यात येईल.
• यामुळे अशा संवेदनशील भागातील कर्मचाऱ्यांना स्थिर राहण्याची संधी मिळेल.

बदलीची प्रक्रिया

• बदली अधिक पारदर्शक आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने केली जाईल.
• आदिवासी भागातून दुसऱ्या तालुक्यात किंवा जिल्ह्यातील इतर तालुक्यात बदलीची सोय राहील.
• जर कोणत्याही संवर्गात बदलीसाठी योग्य कर्मचारी उपलब्ध नसेल, तरीही किमान १ किंवा २ कर्मचाऱ्यांची बदली केली जाईल, जेणेकरून प्रशासकीय गरजा पूर्ण होतील.

कर्मचाऱ्यांवरील परिणाम

फायदे

• प्राथमिक शिक्षकांना स्थिरता मिळेल आणि त्यांना त्यांच्या कुटुंबासोबत राहता येईल.
• आदिवासी भागातील कर्मचाऱ्यांनाही अधिक लवचिकता मिळेल.

आव्हाने

• काही कर्मचाऱ्यांना अद्याप अनिवार्य बदलीचा सामना करावा लागू शकतो.
• त्यामुळे त्यांनी नवीन नियम समजून घ्यावेत आणि त्यानुसार तयारी ठेवावी.

सरकारचा उद्देश

सरकारचा मुख्य हेतू म्हणजे कर्मचाऱ्यांमध्ये न्याय्य वागणूक देणे. विविध भागांतील परिस्थिती लक्षात घेऊन धोरण तयार करण्यात आले आहे. विशेषतः दुर्गम भागांतील कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यावर भर देण्यात आला आहे.

या नव्या बदलांमुळे जिल्हा परिषदांतील कामकाज अधिक नीटनेटके होईल, कर्मचाऱ्यांचे समाधान वाढेल आणि कार्यक्षमता सुधारेल. प्राथमिक शिक्षकांना मिळालेली सूट आणि आदिवासी भागातील कर्मचाऱ्यांसाठी खास तरतुदी हे या धोरणाचे महत्त्वाचे फायदे आहेत.

सूचना: वरील माहिती महाराष्ट्र सरकारच्या शासन निर्णयावर आधारित आहे. निर्णय घेण्याआधी कृपया अधिकृत सरकारी कार्यालयातून खात्री करून घ्यावी.