मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना: शेतकऱ्यांसाठी मोठी संधी!
शेतकऱ्यांना वैयक्तिक शेततळ्यासाठी अनुदान Shet Tale Anudan Yojana
राज्यातील शेतकऱ्यांना स्थिर आणि पुरेशी सिंचन व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना’ सुरु करण्यात आली आहे. ही योजना विशेषतः दुष्काळग्रस्त, आत्महत्याग्रस्त आणि नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये राबवली जात आहे.
योजना कधी सुरू झाली?
शासनाने 19 ऑगस्ट 2019 रोजी या योजनेला मान्यता दिली.
त्यानंतर, 18 नोव्हेंबर 2021 रोजीच्या निर्णयानुसार ही योजना राज्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये विस्तारली गेली.
शेतकऱ्यांना मिळणारे फायदे
या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा वाढवण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. यामध्ये खालील घटकांचा समावेश आहे:
सूक्ष्म सिंचनासाठी पूरक अनुदान:
ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन यासाठी आर्थिक मदत.
शेततळ्यांच्या बांधकामासाठी अनुदान:
वैयक्तिक शेततळे खोदण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते.
शेततळ्यांचे प्लास्टिक अस्तरीकरण (लायनिंग):
प्लास्टिक लायनिंगसाठी अनुदान देऊन पाण्याची बचत करण्यावर भर दिला जातो.
हरितगृह (ग्रीनहाऊस) उभारणीसाठी सहाय्य:
संरक्षित शेतीसाठी हरितगृह बांधणीसाठी निधी मंजूर केला जातो.
शेडनेट हाऊस उभारणीसाठी अर्थसहाय्य:
कमी खर्चात पिकांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी शेडनेट उभारणीसाठी मदत.
सन 2024-25 मध्ये मंजूर झालेला निधी किती?
सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात या योजनेसाठी एकूण ₹400 कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. निधीचे वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे आहे:
₹300 कोटी: सूक्ष्म सिंचन पूरक अनुदानासाठी.
₹100 कोटी: वैयक्तिक शेततळे उभारणीसाठी.
वैयक्तिक शेततळ्यासाठी किती निधी?
सन 2024-25 मध्ये वैयक्तिक शेततळे योजनेसाठी ₹6.39 कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निधी कृषी आयुक्तालय, पुणे यांच्या मार्फत अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे संबंधित जिल्ह्यांना वितरित केला जाणार आहे.
अर्ज प्रक्रिया आणि अनुदान वाटप
अर्ज कुठे आणि कसा करावा?
महा-डीबीटी (MahaDBT) पोर्टल वर ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल.
अर्जात आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून अर्ज सादर करावा.
अनुदान कसे मिळेल?
पात्र लाभार्थ्यांची निवड MahaDBT पोर्टलद्वारे केली जाईल.
अनुदानाची रक्कम थेट आधार संलग्न बँक खात्यावर जमा केली जाईल.
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (PFMS) च्या माध्यमातून पारदर्शी प्रक्रिया होईल.
अनुदान वितरणाची जबाबदारी
कृषी आयुक्तालय, पुणे हे अनुदान वितरणासाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहेत.
निधी जिल्हा कोषागारांद्वारे वितरीत केला जाईल आणि लाभार्थ्यांना वेळेत अनुदान मिळेल.
गैरव्यवहार आणि पारदर्शकता
अनुदान वितरणात गैरव्यवहार किंवा द्विरुक्ती होणार नाही याची संपूर्ण जबाबदारी कृषी आयुक्तालयाकडे असेल.
लाभार्थ्यांची संपूर्ण यादी तयार करून ती शासनास सादर करावी लागेल.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
शेतजमिनीचा सातबारा उतारा (7/12 आणि 8अ)
आधार कार्ड आणि बँक खाते जोडणीचा पुरावा
शेततळ्यासाठी मागणी अर्जाची प्रत
शेततळ्याच्या प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी आवश्यक प्रमाणपत्र
अर्ज कधी करावा?
अर्ज प्रक्रिया 2024-25 आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभापासून सुरू होईल.
अर्जदारांनी वेळेत अर्ज करून शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
संपर्क आणि अधिक माहिती
कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासनाची अधिकृत वेबसाइट: MahaDBT पोर्टल
शेतकऱ्यांनी या योजनेचा फायदा घेऊन शाश्वत सिंचन व्यवस्थेसाठी शेततळे उभारणीचे अनुदान घ्यावे आणि पाण्याची बचत करून उत्पादन वाढवावे.