राज्यातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटविणेबाबत शासनाचा महत्त्वाचा शासन निर्णय
राज्यातील गायरान जमिनीबाबत महत्त्वाचा शासन निर्णय घेतला गेला आहे. आता गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील गायरान जमिनी अतिक्रमणमुक्त होणार असून यासंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या तसेच राज्य शासनानेही कोर्टात शपथपत्र सादर केले होते. याच अनुषंगाने गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
गावदल जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी वेळोवेळी याचिका दाखल केल्या होत्या. याअगोदरही शासनाने काही जीआर निर्गमित केले होते. नवी दिल्लीच्या दिवाणी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका क्रमांक 14604/2024 आणि 14605/2021 च्या निकालानुसार, 17 डिसेंबर 2024 रोजी कोर्टाने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत राज्यातील अतिक्रमण हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले.
शासन निर्णय GR पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
वनक्षेत्रावरील अतिक्रमण व अवैध बांधकामांवर कारवाईसाठी वन अधिनियमात तरतूद करण्यात आलेली आहे. यासाठी वेळोवेळी शासन निर्णय व परिपत्रके निर्गमित झाली आहेत. 132 नोव्हेंबर 2024 आणि 17 डिसेंबर 2024 रोजी पारित सूचनांचे पालन करून वनविभागाने कारवाई करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शासन निर्णयानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने रीट याचिका दिवाणी न्यायालय क्रमांक 295/2022, 328/2022 व फौजदारी 162/2022 मध्ये 13 नोव्हेंबर 2024 रोजी दिलेल्या आदेशांचे तसेच 17 डिसेंबर 2024 रोजीच्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे. यासोबतच, वनक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामावरील कारवाई करताना प्रचलित कायदे, नियम आणि शासन निर्णयांची अंमलबजावणी करावी, असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे.
शासन निर्णयात सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही याची विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एकूणच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने गायरान जमिनीवरील सर्व अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम हटवले जाणार आहेत.
