महाराष्ट्रातील सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य
मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि महापालिका कार्यालयांमध्ये मराठी भाषा बोलणे आणि वापरणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे शासकीय व्यवहारांमध्ये मराठी भाषेचा अधिकाधिक वापर सुनिश्चित होणार आहे.
👉👉शासन निर्णय येथे डाऊनलोड करा
महत्वाचे निर्णय
- सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेतील फलक अनिवार्य करण्यात येणार आहेत.
- संगणकावरील कळफलक (Keyboard) मराठीमध्ये असणे बंधनकारक असेल.
- मराठी भाषेचा वापर न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
- शासकीय आदेश, प्रस्ताव, पत्रव्यवहार, संदेशवहन आणि संकेतस्थळे मराठी भाषेतच असतील.
अधिक माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
केंद्र सरकारच्या कार्यालयांसाठी नियम
- त्रिभाषा सूत्रानुसार केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये तसेच बँकांमध्ये दर्शनी फलक, अर्ज नमुने आणि अधिकाऱ्यांची नावे मराठीत असणे बंधनकारक आहे.
- केंद्र सरकारच्या अधिनियमांतर्गत माहिती मराठीत देण्यावर भर दिला जाणार आहे.
मराठी भाषा संवर्धन धोरण
- महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, 1964 अंतर्गत मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी ठोस पावले उचलली जातील.
- जिल्हा स्तरावर मराठी भाषा समित्या कार्यरत असतील.
- आस्थापनांच्या नावांमध्ये मराठी भाषेला प्राधान्य दिले जाईल. इंग्रजी भाषांतर करण्याऐवजी रोमन लिपीत मराठी नावे लिहिली जातील.
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा
मराठीला केंद्र सरकारने अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्यानंतर राज्य सरकारकडून हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. राज्यातील मराठी भाषेचे संवर्धन करणे हे सरकारचे प्राथमिक उद्दिष्ट असून या निर्णयामुळे मराठी भाषा अधिक समृद्ध होईल आणि तिचा शासकीय व्यवहारांमध्ये व्यापक वापर होईल.
