रेशन कार्ड धारकांना धान्याऐवजी मिळणार पैसे, दिनांक ०७/०२/२०२५ रोजीचा शासन निर्णय [GR]

रेशन कार्ड धारकांना धान्याऐवजी मिळणार पैसे, दिनांक ०७/०२/२०२५ रोजीचा शासन निर्णय [GR]

महाराष्ट्र शासन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय

छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती विभाग आणि नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्यातील एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांसाठी अन्नधान्याऐवजी थेट रोख रक्कम हस्तांतरण (DBT) योजनेचा निर्णय शासनाने जाहीर केला आहे. या अंतर्गत पुढील निर्णय घेण्यात आले आहेत:

👉👉शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

योजना तपशील

तपशील	जानेवारी २०२३ पासून	जून २०२४ पासून
प्रतिमाह थेट हस्तांतरण रक्कम	रु. १५०/-	रु. १७०/-
लाभार्थी	एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकरी	एपीएल (केशरी) शेतकरी
लागू जिल्हे	छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभाग तसेच नागपूर विभागातील वर्धा जिल्हा	१४ जिल्हे आत्महत्याग्रस्त

नवीन लेखाशिर्ष

वर्गीकरण तपशील	मराठी	English
मागणी क्र.	एम-२	M-2
प्रधान लेखाशिर्ष	२४०८-अन्न साठवण व वखार	2408-Food Storage and Warehousing
उपप्रधान लेखाशिर्ष	०१-अन्न	01-Food
गौण शिर्ष	१०१-प्रापण व पुरवठा	101-Procurement and Supply
गट शिर्ष	(०३) प्रापण वितरण व किंमत नियंत्रण	(03) Procurement, Distribution and Price Control
उपगट शिर्ष	(०३) (२७) शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यातील राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकरी लाभार्थ्यांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोख रक्कम हस्तांतरण योजना	(03) (27) Direct cash transfer scheme in lieu of food grains to APL (Orange) ration card holder farmers not covered under National Food Security Act 2013 in 14 Districts affected by farmer suicides
वित्तीय शीर्ष	३३-अर्थसहाय्य	33-Subsidies

सदर योजना राज्य शासनाच्या वित्तीय सल्लागार व उपसचिव यांच्या सूचनेनुसार प्रस्तावित असून, त्यासाठी आवश्यक लेखाशिर्ष मान्य करण्यात आले आहे.