एसबीआयचा अहवाल: लाडकी बहीण योजना बंद होणार?
महाराष्ट्रासह विविध राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या काळात मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक नवीन योजना जाहीर केल्या जातात. या योजनांमध्ये विशेषतः महिलांना थेट आर्थिक लाभ देण्याच्या योजना मोठ्या प्रमाणावर राबवल्या जातात. मात्र, यामुळे राज्यांच्या अर्थसंकल्पावर प्रचंड आर्थिक ताण येत असल्याची चिंता भारतीय स्टेट बँक (SBI) ने व्यक्त केली आहे.
महिलांसाठी घोषित योजना आणि त्याचा आर्थिक ताण
महाराष्ट्रात जाहीर केलेली मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजना याचा राज्याच्या अर्थसंकल्पावर मोठा परिणाम झाल्याचे SBI च्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. झारखंडमध्ये देखील निवडणुकीच्या काळात अशा योजनांची घोषणा करण्यात आली होती. या योजनांमुळे निवडणुकीत पक्षांना मोठा फायदा झाला असला तरी सरकार स्थापन झाल्यानंतर या योजनांचा आर्थिक बोजा वाढला आहे.
SBI च्या अहवालानुसार, आठ राज्यांमध्ये लागू केलेल्या या योजनांची एकूण किंमत 1.5 लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. हे रक्कम राज्यांच्या उत्पन्नाच्या 3 ते 11 टक्के इतके आहे.
इतर राज्यांतील योजनांचा आढावा
- कर्नाटक: गृहलक्ष्मी योजना या राज्यात राबवली जात आहे. या योजनेवर सरकारला वर्षाला सुमारे 28,608 कोटी रुपये खर्च येतो, जो राज्याच्या महसुलाच्या सुमारे 11 टक्के आहे.
- पश्चिम बंगाल: लक्ष्मी भंडार योजना या राज्यात राबवली जाते. या योजनेसाठी वर्षाला 14,400 कोटी रुपये खर्च होतो, जो राज्याच्या महसुलाच्या 6 टक्के आहे.
एसबीआयचा सल्ला आणि इशारा
SBI च्या अहवालानुसार, महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य देणाऱ्या या योजना चांगल्या असल्या तरी त्यापूर्वी राज्यांनी त्यांच्या आर्थिक क्षमतेचा विचार करणे आवश्यक आहे. वित्तीय तूट वाढल्यास आगामी काळात केंद्र सरकारवरही दबाव येऊ शकतो.
जर निवडणुकीच्या काळात अशा योजनांचा ट्रेंड कायम राहिला तर देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारने या योजनांची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी आर्थिक धोरणांची काळजीपूर्वक आखणी करावी, असा सल्ला SBI ने दिला आहे.