विधी व न्याय विभागात 5223 टंकलेखक पदांची मंजुरी
राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी 5223 टंकलेखक पदे तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली.
राज्यात सध्या जिल्हा न्यायाधीश, वरिष्ठ व कनिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश अशा विविध न्यायिक संवर्गांतील एकूण 5223 पदे मंजूर आहेत. यामध्ये नव्याने 2863 पदांची भर घालण्यात आली असून याआधीची 2360 पदे आधीच मंजूर होती.
प्रत्येक न्यायिक अधिकाऱ्यासाठी एक टंकलेखक असावा, अशी शिफारस शेट्टी आयोगाने केली होती. त्यानुसार प्रत्येक अधिकाऱ्याला एक टंकलेखक दिला जाणार आहे.
या टंकलेखकांच्या वेतनासाठी दरवर्षी सुमारे 197 कोटी 55 लाख रुपये खर्च येणार असून, या खर्चालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
