राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी घर बांधणी किंवा नवीन घर खरेदीसाठी दिल्या जाणाऱ्या अग्रिम कर्जाच्या संदर्भात सुधारित GR
राज्य सरकारने दिनांक नवीन सुधारित शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना घर बांधण्यासाठी किंवा नवीन घर खरेदी करण्यासाठी मिळणाऱ्या कर्जाच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे.
शहरी भागात घरांच्या किंमती सतत वाढत आहेत, यामुळे आधीच्या दिनांक 02 फेब्रुवारी 2021 रोजीच्या GR मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. नवीन निर्णयानुसार, कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या कर्जाच्या (अग्रिमाच्या) रकमेची कमाल मर्यादा वाढवण्यात आली आहे.
नवीन कर्ज मर्यादा कशा प्रकारे ठरवतात?
प्रयोजन (अ)
- जमीन खरेदी करून घर बांधणे
- स्वतःच्या मालकीच्या जागेवर नवीन घर बांधणे
- जुने घर पाडून नवीन घर बांधणे
- बांधकाम सुरू असलेले किंवा पूर्ण झालेले नवीन घर खरेदी करणे
कर्ज मर्यादा:
कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनाच्या 125 पट, कमाल 1 कोटी रुपये, घराची खरी किंमत, किंवा परतफेडीची क्षमता – यापैकी जे कमी असेल ती रक्कम मंजूर केली जाते. (हे एक्स प्रकारात वर्गीकृत शहरांसाठी लागू आहे.)
प्रयोजन (ब)
- घर बांधणीसाठी जमीन खरेदी करणे
कर्ज मर्यादा:
मूळ वेतनाच्या 125 पट, कमाल 30 लाख रुपये, जमिनीची खरी किंमत, किंवा परतफेडीची क्षमता – यापैकी सर्वात कमी असलेली रक्कम मंजूर केली जाते. (हे देखील एक्स वर्गातील शहरांसाठी आहे.)
इतर प्रयोजन:
- (क) स्वतःच्या घराचे विस्तारासाठी बांधकाम करणे
- (ड) घर राहण्यायोग्य करण्यासाठी दुरुस्ती करणे
- (इ) मान्यता प्राप्त बँक/संस्थेकडून घेतलेल्या घरबांधणी कर्जाची परतफेड करण्यासाठी